गैँडाकोटको सहकारी ऐनका १०१ दफामा छलफल

गैँडाकोट । गैँडाकोट नगरपालिकाले सहकारी ऐनलाई अन्तिम रुप दिदैँ छ । गैँडाकोटको सहकारी समन्वय मञ्चलाई समेट्ने गरी विनियम पुर्नलेखनसम्मको व्यवस्था गर्न लागिएको छ । अन्यत्र भन्दा फरक ऐनको दफा १० मा संघ र प्रदेशको नियमनमा रहेका सहकारी संस्थाहरु पनि स्थानीय तहमा सूचिकृत हुनुपर्ने प्रावधान गरेको छ । त्यस्तै दफा १९ मा विनियम र आन्तरिक कार्यविधिमा संसोधनमा विनियम पुर्नलेखनसम्मको व्यवस्था गरिएको छ ।   

मस्यौदा निर्माण समितिले प्रस्तावित सहकारी ऐनका विषयमा मंगलबार सरोकारवालाहरुसँग दफावार छलफल गरेको छ । गैँडाकोट नगपालिकाका नगरप्रमुख मदनभक्त अधिकारीको अध्यक्षतामा मंगलबार नगरपालिकाको सभाहलमा विभिन्न २० परिच्छेदमा रहेका १०१ दफाहरूमाथि सरोकारवालाहरूले आफ्ना धारणा राखेका थिए । कार्यक्रममा उठेका जिज्ञाशाहरूमाथि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मुक्तिराम रिजालले प्रष्ट पार्नुभएको थियो । 

ऐनमा सहकारी समन्वय मञ्चको गठन र त्यसको भूमिका, सहकारी विकास र प्रवर्द्धन, सुशासन, कार्यक्षेत्र लगायतका विषयमा छलफल गरिएको थियो । छलफलमा सहकारीकर्मीहरुले गैँडाकोटमा रहेको सहकारी समन्वय मञ्चलाई समेट्न सुझाव दिएका थिए । छलफलपछि आएका सुझावलाई समेटेरे अन्मित रुप दिईने मस्यौदा तयार समितिका सदस्य सचिव एवं सहकारी शाखा अधिकृत देवेन्द्र गौतमले जानकारी दिनुभयो । 

कार्यक्रममा नगरपालिकाका उपप्रमुख शान्ति कोइरालाले कृषक, महिला उद्यमी सहकारी प्रवद्र्धनलाई जोड दिइने बताउनुभयो । विहीबारसम्म प्रस्तावित ऐनमाथि केही जिज्ञाशा भए लिखित रूपमा नगर सहकारी शाखामा पेश गर्न सकिने हकारी शाखा प्रमुख गौतमले बताउनुभयो । कार्यक्रममा विधायन समिति सभापति ज्ञानप्रसाद खनाल, विभिन्न वडाका वडाध्यक्ष, कार्यपालिका सदस्यहरूको उपस्थिति थियो । नगरले अब सम्पन्न हुने अधिवेशनमा सहकारी ऐन जारी गर्ने तयारी गरेको छ । 

सहकारी ऐनको मस्यौदा निर्माण भइसकेकाले अब अन्तिम रुप दिईदैछ । आएका सुझाव समेटेर ऐन विधायन समितिमा पेश हुने छ । समितिले आवश्यक परे विशेषज्ञसँग छलफलपछि नगर कार्यपालिका बैठकमा पेश गर्ने छ । कार्यपालिकाले नगर सभामा पेश गर्ने छ । नगर सभाले पास गरेको ऐन राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि ऐनले मूर्तरुप पाउनेछ ।