विगत केही समय देखि नेपालमा वित्तिय क्षेत्रमा देखा परेका थुप्रै समस्या र वातावरणीय प्रभाव देख्न सकिन्छ ।  कतिपय समस्याहरू आन्तरिक र कतिपय समस्याहरू बाह्य र कतिपय समस्याहरू आन्तरिक र बाह्य दुबै पक्षबाट उत्पन्न भएको देखिन्छ । अर्थतन्त्रमा देखिएको गिरावटका कारण बैङ्क, लघुवित्त र सहकारीमा देखा परेको ऋण नतिरे नि हुन्छ, तिर्नु पर्दैन भन्ने हल्लाले सामाजिक सञ्जाल भरिएको देख्न र सुन्न पाएका छौँ । यस सामाजिक सञ्जालमा देखिएको खबरले ऋण नतिरे पनि हुन्छ भन्ने मनोभावना राख्नु भन्दा त्याग्नु बढि उत्तम हुन्छ । सहकारी संस्थाको सदस्य बन्ने, सहकारीमा बचत जम्मा गर्ने, शेयर खरिद गर्ने, सहकारीका सदस्यबाट जम्मा भएको बचत रकम जसलाई आवश्यक परेको छ उसले त्यहाँबाट ऋण लिने अनि ऋण तिर्न नपरे हुन्थ्यो ? ऋण नतिर्ने पो हो की ? ऋण तिर्दा के म बाट गल्ती त हुँदैन ? अरूले ऋण नतिर्ने मैले मात्र तिर्ने पो हुन्छकी भन्ने बिचार पालेर बस्नु गलत बिचार हो । गलत बिचारले आफुलाई नराम्रो गर्छ र समाजलाई पनि नराम्रो बाटोमा डो¥याउन मद्दत पु¥याउने भएकाले यस्तो बिचार त्यग्नु सबै भन्दा उत्तम हुन्छ । ऋण तिर्नु पर्छकी पर्दैन नतिरे के हुन्छ अथवा ऋण तिर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था के छ ? ऋण तिर्नु पर्ने आधार भनेको नैतिकताको आधार र कानुनी आधार हो ।

नैतिकताको आधार ः– सामान्यतया हाम्रो गाउँ घर समाजमा चिनि चियापत्ति, नुन, मरमसला, खाद्यान्न लगायत अड्कोपड्को पर्दा पैसा पनि सापटी र ऋणमा काम चलाइरहेका हुन्छौँ । किराना पसल, कपडा पसल, विरामी पर्दा औषधी पसल आदी पसलहरूबाट पछि तिर्ने गरी पनि सापटी चलाउँदै आएका हुन्छौ यि त अनौपचारिक क्षेत्रहरु भए भने औपचारिक क्षेत्रहरु सहकारी संस्थाहरू, लघुवित्त संस्थाहरूमा सदस्य बन्ने, बचत गर्ने, आफैले बनाएको नियमभित्र रहेर ऋण लिने उक्त ऋण लिँदा जमानी वा धितोको आधारमा मुल्याङ्कन गरी तमसुक गरेर ऋण लिने, अनि ऋण नतिरे पनि हुन्छ, ऋण किन तिर्नु प–यो भनेर भन्ने मानिसलाई भोली किराना पसलले उधारोमा समान दिने कि नदिने, औषधि पसलेले औषधि उधारोमा दिने कि नदिने, गाउँघरमा भोली अड्को पड्को पर्दा सरसापट दिने कि नदिने, ज्युँदाका जन्ती मर्दाको मलामी बन्ने की नबने, यस्ता व्यवहार अनि घटनाले हाम्रो विश्वसनियता घटदै जान्छ । विश्वास घटेपछि नैतिकताको प्रश्न खडा हुन्छ । त्यसैले ऋण लिने मानिसले आफ्नो नैतिकतालाई बचाई राख्न जरुरी छ । भनिन्छ “कहिले काँही गु पुछेको काठ पनि काम लाग्छ” भने झँै नैतिकता गुमाएर हल्लाको पछाडि लाग्नु राम्रो होइन ।

कानुनी आधार ः– नेपालमा सहकारी क्षेत्र स्थानीय सरकार,  प्रदेश सरकार, संघीय सरकार गरी ३ वटै सरकारको साझा अधिकारको सूचि भित्र पर्दछ, त्यसैले ३ वटै तहका सरकारहरूले आफ्ना आफ्ना ऐन नियमावली बनाएको पाइन्छ । संघीय सहकारी नियमावली नेपालको संघीय सरकारले २०७४ सालमा बनाएको सहकारी ऐन २०७४ र सहकारी नियमावली २०७५ का आधारमा सहकारीको ऋण लिने दिने सवालमा कानुनी व्यवस्था यस्तो रहेको छ ।

१. कुनै सदस्यले सहकारी संस्थासँग गरेको ऋण सम्झौता वा शर्त कवुलियतको पालना नगरेमा लिखितको भाकाभित्र ऋणको साँवा व्याज र हर्जना चुक्ता नगरेमा वा ऋण लिएको रकम सम्वन्धित काममा नलगाई हिनामिना गरेको देखिएमा त्यस्तो सदस्यले ऋण लिँदा राखेको धितोलाई सम्वन्धीत सहकारी संस्थाले लिलाम बिक्री गरी वा अन्य कुनै व्यवस्था गरी आफ्नो साँवा ब्याज र हर्जना असुल उपर गर्न सक्ने छ ।

२. कुनै सदस्यले सहकारी संस्थामा राखेर धितो कुनै किसिमले कसैलाई हक छोडिदिएमा वा अन्य कुनै  कारणबाट त्यस्तो धितोको मुल्य घट्न गएमा त्यस्तो ऋणीलाई निश्चित म्याद दिई थप धितो सुरक्षण राख्न लगाउन सकिने छ ।

३. उपदफा २ बमोजिम ऋणीले थप धितो नराखेमा वा उपदफा १ वा २ वमोजिमको धितो बाट पनि सावा, व्याज र हर्जनाको रकम असुल उपर हुन नसकेमा त्यस्तो ऋणीको हक लाग्ने र अन्य जायजेथाबाट पनि साँवा, ब्याज र हर्जना असुल उपर गर्न सकिने छ ।

४. यस दफा वमोजिम साँवा, ब्याज, र हर्जना असुल उपर गर्दा लागेको खर्चको रकम तथा असुल उपर भएको साँवा, ब्याज र हर्जनाको रकम कट्टा गरी बाँकी रहन आएको रकम सम्बन्धित ऋणीलाई फिर्ता दिन पर्ने छ ।

५. यस दफा बमोजिम कुनै सहकारी संस्थाले ऋणीको धितो वा अन्य जायजेथा लिलाम विक्रि गर्दा लिलाम सकार्ने व्यक्तिको नाममा सो धितो वा जायजेथा प्रचलित कानुन बमोजिम रजिष्ट्रेशन वा दाखिल खारेज गर्नका लागि सम्बन्धित कार्यालयमा लेखि पठाउनेछ  र सम्बन्धित कार्यालयले पनि सोही बमोजिम रजिष्ट्रेशन वा दाखिला खारेज गरी सोको जानकारी सम्बन्धित सहकारी संस्थालाई दिनु पर्ने छ ।

२०७४ को दफा ८० को कालो सूची सम्वन्धि व्यवस्था ः – सहकारी संस्थाबाट ऋण लिई रकमको अपचलन गर्ने वा भाखा भित्र ऋणको साँवा, ब्याज फिर्ता नगर्ने व्यक्तिको नाम ठेगाना सहित कालो सूचीमा प्रकाशन गर्न सकिने छ ।

दफा ८३ ः बाँकी बक्यौता असुल उपर गर्ने व्यवस्था ः– कसैले सहकारी संस्थालाई तिर्नु बुझाउनु पर्ने रकम नतिरि बाँकी राखेमा त्यस्तो रकम र सो को ब्याज समेत सहकारी संस्थाले त्यस्तो ब्यक्तिको जायजेथाबाट तोकीए बमोजीम असुल उपर गर्न सक्ने छ ।

दफा ८४ ः रोक्का राख्न लेखी पठाउने व्यवस्था ः सहकारी संस्थाले दफा ७९ र ८३ को प्रयोजनको लागी कुनै व्यक्तिको खाता, जायजेथाको स्वामित्व हस्तान्तरण, नामसारी वा बिक्रि गर्न नपाउने गरी राख्न सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउन सक्ने छ ।

२ को उपदफा १ को व्यवस्था बमोजिम रोक्काको लागि लेखि आएमा सम्बन्धित निकायले प्रचलित कानुन बमोजिम त्यस्तो व्यक्तिको खाता, जायजेथाको स्वामित्व हस्तान्तरण नामसारी वा बिक्री गर्न नपाउने गरी रोक्का राखी दिनु पर्ने छ ।

दफा ८५ को अग्राधिकार रहने व्यवस्था ः कुनै ब्याक्तिले सहकारी संस्थालाई तिर्नु पर्ने ऋण वा अन्य कुनै दायित्व नतिरेमा त्यस्तो ब्याक्तिको जायजेथामा नेपाल सरकारको कुनै हक दावी भए त्यसको लागी रकम छुट्याई बाँकी रहन आएको रकममा सहकारी संस्थाको अग्राधिकार रहने छ ।

दफा १२२ को (ठ) कुनै व्यक्ति वा सहकारी संस्थालाई एक पटक दिइसकेको सुरक्षण रीतपुर्वक फुकुवा नभई वा सो सुरक्षणले खामेको मुल्य भन्दा बढी हुने गरी सोही सुरक्षण अन्य संस्थामा राखी पुनः ऋण लिए वा दिएमा वित्तिय अपराध भन्ने ठहरिने छ ।

दफा १२२ को (ड) मा सहकारी संस्थाबाट जुन प्रयोजनको लागि ऋण सुविधा लिएको हो सोही प्रयोजनमा नलगाई अन्यत्र प्रयोग गरे वा गराएमा वित्तिय अपराध ठहरीने कानुनी व्यवस्था गरिएको छ ।

दफा १२४ सजायको व्यवस्था ः कसैले दफा १२२ को कसुर गरेमा देहाय बमोजीमको सजाए हुने छ । खण्ड (क) (ग) (ड) र (थ) को कसुरमा एक वर्ष सम्म कैद र एक लाख रुपँैयासम्म जरिवाना हुन सक्ने छ ।

त्यसैले कानुनी तवरबाट हेर्ने हो भने सहकारीको पैसा तिर्दिन, नतिरे नि हुन्छ भन्ने हल्लाको पछाडि लाग्ने सोच बनाउनु भएको छ भने त्यो सोच बदल्नुहोस् त्यस्तो सोचले ऋणीलाई नै हानी हुनेछ ।

वास्तवमा नेपालमा व्यवसायिक वातावरण भने त्यति सकारात्मक छैन तर अवस्था ठिक छैन भन्दैमा कसैसँगबाट ल्याएको ऋण रकम म तिर्दिन, म तिर्न सक्दिन भन्नु गलत हो । व्यवसाय गर्दागर्दै व्यवसाय घाटामा गयो भनेर ऋण तिर्न सक्दिन भन्नु ठिक होइन नाफा भयो भनेर धेरै भुक्तानी गर्नु पर्ने नभए पछि घाटा भयो भन्दैमा भुक्तानि गर्दिन भन्नु कानुनी नजरमा पनि गलत हो । सहकारी संस्थाको हकमा आफ्नो संस्थाले बनाएको निति, नियम, व्याजदर उपयुक्त छैन, ऋणका योजनाहरु सहि तरिकाले चलेका छैन, सदस्यलाई आवश्यकता पर्ने खालको ऋणका प्रकारहरू छैनन् भने सदस्यको चाहाना अनुसार बनाउने भनेको साधारण सभामा हो । साधारण सभामा छलफल गर्न र सबैलाई सहमत गराएर त्यस सम्बन्धि नियम बनाउने, सुविधाहरू  लिने, अवसरहरुलाई पहिचान गर्न सकिन्छ । सहकारीमा जम्मा भएको रकम भविश्यमा आफुलाई आवश्यक पर्दाको समयमा आवश्यकता पुरा गर्न जम्मा गरेको रकम हो । भोली स्वस्थ्य उपचारको लागी गरेको बचत रकम हो भोली बृद्ध अवस्थाको लागि बचत गरेको रकम हो । त्यसैले आफ्ना सदस्यबाट सुका मोहर जम्मा गरी संकलीत पूँजीलाई कुनै सदस्यले उद्यम गर्छु र समयमा नै साँवा व्याज भुक्तानी गर्छु भनि घर सल्लाह गरी सम्पत्तिको मूल्याङ्कन गरी तमसुक गरी मालपोत कार्यलयमा रोक्का गरी लिएको ऋण नतिर्नु भनेको हजारौँ सदस्यको पैसा नतिर्नु हो साथै हजारौँ सदस्यलाई अप्ठ्यारो बनाउनु हो । सहकारी संस्थामा सदस्य आफैले नै स्वः अनुशासन कायम गर्नु पर्दछ,  जसले गर्दा आफ्नो क्रेडिट स्कोर राम्रो बन्दछ र भनेको बेलामा ऋण पाइन्छ ।