देवेन्द्र गौतम 

प्रमुख, सहकारी शाखा 
गैँडाकोट नगरपालिका 

गैँडाकोट नगरपालिकाले आउँदो नगर सभामा सहकारी ऐन पेश गर्ने तयारी गरेको छ । नगरकार्यपालिकाले आगामी नगर सभामा ऐन पेश गर्ने स्वीकृति प्रदान गरी सकेको छ । कानुन निर्माणको जग मानिने विधायन समिति बिनै नगरपालिकाका अघिल्लो कार्यकालका जनप्रतिनिधिले २७ वटा सम्म ऐन, नियमावली, कार्यविधि, आचारसंहिता, निर्देशिका बनाएका थिए । अघिल्ला पाँच वर्ष निर्वाचित जनप्रतिनिधि राजनीतिक दलमा विभाजन हुँदा सहकारी ऐन जस्तो महत्त्वपूर्ण विषयले सभामा प्रवेश नै पाउन सकेको थिएन । अहिले बन्न लागेको ऐनमा सहकारी समन्वय मञ्चको गठन र त्यसको भूमिका, सहकारी विकास र प्रवद्र्धन, सुशासन, कार्यक्षेत्र लगायतका विषय समेटिएका छन् । ऐनमा विनियम पुर्नलेखनसम्मको व्यवस्था गरिएको छ । अन्यत्र भन्दा फरक ऐनको दफा १० मा संघ र प्रदेशको नियमनमा रहेका सहकारी संस्थाहरु पनि स्थानीय तहमा सूचिकृत हुनुपर्ने प्रावधान गरेको छ भने दफा १९ मा विनियम र आन्तरिक कार्यविधिमा संसोधनमा विनियम पुर्नलेखनसम्मको व्यवस्था गरिएको छ । मस्यौदा निर्माण समितिले प्रस्तावित सहकारी ऐनका विषयमा यसअघि सरोकारवालाहरुसँग दफावार छलफल गरिसकेको छ । विभिन्न २० परिच्छेदमा रहेका १०१ दफाहरू राखिएका छन् । गैँडाकोटमा सहकारीको अवस्था र बन्न लागेको ऐनबारे हामिले गैँडाकोट नगरपालिकाका सहकारी शाखा प्रमुख देवेन्द्र गौतमसँग कुराकानी गरेका छौँ । प्रस्तुत छ, विजय खबरका समाचार सम्पादक प्रेम क्षेत्रीले गर्नुभएको कुराकानीको सम्पादित अंश ः

गैँडाकोटमा वर्तमान सहकारीको अवस्था कस्तो छ ?

गैँडाकोटमा सङ्ख्यात्मक रुपमा हेर्दा कुल ३९ वटा सहकारी रहेका छन् । संघबाट नियमन हुने ४ वटा, प्रदेशबाट नियमन हुने ६ वटा र स्थानीय तहबाट नियमन हुने २९ वटा गरी ३९ वटा सहकारी रहेका छन् । यहाँ लगभग सबै प्रकृतिका सहकारी रहेका छन् । मुख्यगरी बचत तथा ऋण सहकारी रहेका छन् भने अन्य उत्पादक, कृषि, सूचना तथा सञ्चार, शिक्षा लगायत विभिन्न प्रकृतिका रहेका छन् । संस्था अनुसार उहाँहरुको कारोबार र क्षमता पनि फरक–फरक रहेको छ । कार्यालय व्यवस्थापन गर्न हम्मे पर्ने सहकारीदेखी देशकै नमुना सहकारी पनि गैँडाकोटमा नै रहेका छन् । यहाँ विविधतापूर्ण नै रहेका छन् । 

तुलनात्मक रुपमा गैँडाकोटमा रहेका सहकारीको सङ्ख्या के बढी हुन् ? 

अन्य पालिकासँग तुलना गर्दा सङ्ख्या धेरै होइन् । तर सहकारीग्राम भनेर चिनाइरहँदा यो सङ्ख्यालाई थोरै नै मानिन्छ । तर यसको भित्रि रहस्य के हो भने यहाँ रहेका सहकारीको सदस्य अन्य पालिकामा रहेका सयौँ सहकारीको भन्दा धेरै छ । गैँडाकोटका हरेक घरधुरीका व्यक्ति कुनै न कुनै सहकारीमा सेयरधनीका रुपमा हुनुहुन्छ । अन्यत्र सानो युनिटमा धेरै सहकारी छन् । गैँडाकोटमा भने सेयर सदस्य र कारोबारका रुपमा हेर्दा ठूलो छ । यहाँको जनसङ्ख्या भन्दा बढी सहकारीमा आबद्ध हुनुहुन्छ । विकू र किसान जस्ता ठूला सहकारीका सदस्य अन्य पालिकाका पनि रहेका छन् । 

राज्यपुर्नसंरचनाको लामो समयसम्म पनि यस सहकारीको उर्वरभूमि गैँडाकोटमा रहेका सहकारीको नियमन र प्रवद्र्धनका लागि सहकारी ऐन बन्न नसक्नुको कारण के हो ?

यसले मलाई पनि विभिन्न कार्यक्रमहरुमा अफ्ठ्यारो पार्ने गरेको छ । गैँडाकोटबाट भन्ने वित्तिकै अन्यत्र पनि यहाँप्रतिको बुझाइ फरक हुन्छ । सहकारीग्रामको सहकारी ऐनबारे चासो राख्छन् । तर बन्न सकेको छैन । यसको मुख्य कुरा सुरुवाती अवस्थामा जिल्ला स्थित कार्यालय खारेज भएर स्थानीय तहमा कागजपत्र हस्तान्तरण गर्न समय लाग्यो । संघीय र प्रदेश ऐन कुरेर बसेको अवस्था रह्यो । २०७४ सालदेखी अद्यावधिक लगायतका काम गर्दैगर्दा संघीय मन्त्रालयले ऐनको ड्राफ्ट पनि पठाएको थियो । आर्थिक विकास शाखाले स्थानीय अनुकुल हुनेगरी सहकारी ऐनका विषयमा ड्राफ्ट बनाएर कार्यपालिकामा पेश पनि गरेको थियो । त्यतिबेला विधायन समिति बन्न सकेको थिएन तर पनि अन्य ऐन बनेका थिए, सायद सहकारी चासोमा परेन की भन्ने लाग्छ । 

जनप्रतिनिधिले चासो दिएनन् ?

कर्मचारीको टिमले गर्ने भनेको ड्राÇट तयार गरेर दिने हो । त्यो बनाएर पनि दिएका थियौ । यो प्राथमिकता परेन होला । हुन त अन्य काम पनि थिए । सायद पहिलो निर्वाचित जनप्रतिनिधि भएको भएर जनताको अपेक्षा अन्य क्षेत्रमा बढी भएर त्यसलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा यसलाई पछि पारिएको होला भन्ने लाग्छ । 

अहिले सहकारी ऐन विधायन समितिहुँदै कार्यपालिकासम्म पुगेको छ अब बन्ने ऐन कस्तो बन्छ ? 

अहिले बन्न लागेको सहकारी ऐन उत्कृष्ट बन्ने छ । २०७४ सालमा नै गैँडाकोटको सहकारी ऐन बनाएको भए अहिले धेरै विषय संसोधन गर्नुपर्ने अवस्था आउने रहेछ । अहिले कतिपय समय सापेक्ष त्यो मिलाएर राखिएको छ । यतिञ्जेलसम्म हाम्रो सिकाइ अन्यत्र भए गरेका विषयवस्तु, सहकारी अभियान्ताका मागलाई समेत सम्बोधन गरेको छ भन्ने लाग्छ । संसोधन गर्न सकिने भएपनि नगर सभा कुर्नुपर्ने हुन्थ्यो । तर समयानुकुल अपडेट गर्ने अवसर पनि मिल्यो भन्ने लाग्छ । हामिले संघीय, प्रदेश, छिमेकी जिल्लाको प्रदेश ऐन र भरतपुर महानगपालिकाको ऐन अध्ययन गरेर सबैकुरा मिलाएर गराएका छौँ । 

प्रर्याप्त समय लगाएर फरक विषय समेटिएको भनेको कस्तो विषय हो ?

स्थानीय सरकार गठन भएपछि गैँडाकोटमा मात्रै ५ वटा सहकारी दर्ता भएका छन् । अन्य सबै सहकारी २०४८ सालको ऐन अनुरुप बनेका सहकारी छन् । त्यो ऐनका कतिपय कुरा मिल्दैनन् । कतिपय सहकारीको विषय परिवर्तन भयो । त्यतिवेला बनेको विनियमसँग मिल्दैन । संघ, प्रदेश र २०४८ सालको ऐनमा समेत नभएको हामीले अहिले विनियम नै संसोधन र पुर्नलेखनसम्मको विषय समेटेका छौँ । जुन सहकारीको आवश्यकता, उनीहरुको चाहना र माग पनि रहेको छ । यो फरक विषय पनि हो ।  

गैँडाकोटको सहकारी ऐनको मस्यौदाको दफा १० मा संघ र प्रदेश स्तरका सहकारी पनि स्थानीय तहमा सूचिकृत हुनुपर्ने भनिएको छ । संघ र प्रदेशले नियमन गर्ने सहकारी किन स्थानीयमा सूचिकरण गर्नुपर्ने आवश्यकता देखियो ? 

यसलाई नियमन गर्न खोजिएको होइन । यसमा व्यवहारिक कठिनाई छन् । बागमती प्रदेशको सहकारी ऐनमा पनि त्यो व्यवस्था गरिएको छ । संघ र प्रदेश स्तरका सहकारीले उतै रेकर्ड राख्छन् तर यहि भूगोल स्थानीय सरकारले आफ्ना पालिकामा रहेका सहकारीबारे स्थानीय सरकार अनभिज्ञ बन्ने अवस्था आयो । संघ र प्रदेशमा बुझाउने प्रगति विवरण स्थानीय सरकारलाई पनि बुझाउन मात्रै भन्न खोजिएको हो । राष्ट्र बैंकलाई विवरण पठाउँदा वा स्थानीय नीति कार्यक्रम गर्न सघाउ पुगोस् भन्ने हो । नियमन गर्न खोजिएको होइन् । 

दफा २२ मा कुनै व्यक्ति एकै प्रकृतिका एक भन्दा बढी सहकारीको सदस्य बन्न नपाउने उल्लेख गरिएको छ । यहाँ एकैजनाले दैनिक १० वटा सम्म सहकारीमा बचत गर्ने गर्छन । यो लागु गर्न सकिएला ?

यो प्रावधान संघीय ऐनमा पनि छ । प्रदेश ऐनमा पनि छ । सहकारी विभागले यसलाई कार्यान्वयन पनि गर्न खोजेको हो । तर यसको विरुद्ध अभियानकर्मीहरु सर्वोच्च अदालत जानुभएको छ । यो मुद्दा अहिले विचाराधिन छ । त्यो मुद्दा टुंगो नलागेसम्म त्यो विषय गौण कुरा हुन्छ । भोलिका दिनमा निर्णयले त्यो धारा सक्रिया व निष्क्रिय रहने अवस्था आउँछ । यसबारे सर्वोच्चको निणर्य पर्खनुपर्ला । तर अहिले संघीय ऐनमा भएको भएर राखेका हौँ । 

दुई वा दुई भन्दा बढी सहकारीमा सदस्य हुँदाको फाइदा–बेफाइदा के हुन्छ ?

सहकारी दर्शनले एउटै प्रकृतिको अर्को सहकारीको कल्पना पनि गर्दैन । सहकारी के को लागि र कसका लागि भन्ने हो । नभए त यो उपभोक्ता समिति जस्तो भै हाल्यो नी ∕ एक व्यक्ति एक सहकारी हुनुपर्छ । दुवैतर्फबाट फाईदा लिन खोज्दा व्यक्तिले आफ्नो स्वार्थ अनुकुल संस्थालाई प्रयोग गर्न खोज्ने हुन्छ । बढी आर्थिक कारोबार गर्न खोज्ने र ऋण लिन खोज्ने प्रवृतिले त्यो व्यक्ति आफैँले केही गर्न सक्दैन । ब्याजले पनि हानि गर्छ र कतिपय स्थानमा हेर्दा कर्जा समस्या पनि यस्तै दुई वा दुई भन्दा बढी सहकारीमा सदस्य भएका व्यक्तिमा देखिएको छ । त्यसैले यो प्रावधान राख्नुपर्छ भन्ने लाग्छ । 

सहकारी क्षेत्रबाट सदस्यले बढी भन्दा बढी लाभ लिन सकुन् त्यस्का लागि सहकारीको क्षेत्रमा सुधार गर्नैपर्ने कुरा के छ ? 

सबैभन्दा पहिले सहकारीहरुले सदस्यलाई सहकारीबारे बुझाईदिन जरुरी छ । जतिपनि सहकारी दर्ता गर्न आउनेहरु हुनुहुन्छ । उहाँहरु यसअघि नै अन्य सहकारीमा सदस्य भइसकेकाहरु हुनुहुन्छ । र फेरी पनि नयाँ सहकारी चाहिएको छ । के का लागि ? सहकारी भन्ने बुझ्न जरुरी छ । सहकारी दर्ता गर्न सजिलो छ तर सञ्चालन गर्न गाह्रो छ । केही अनुदान पाइने आशले कहिलेकाँही केही स्वार्थले सहकारी खोल्न खोज्ने भेटिन्छन् । त्यसलाई सुधार गर्न जरुरी छ । सहकारीले आस गर भर आफ्नो मात्रै पर भन्छ । आफ्नो लागि आफै गर भन्छ । सङ्ख्या बढाएर भन्दा पनि भएका सहकारीलाई मजबुत बनाएर अघि बढ्न सकियो भने संस्था र सदस्य सबैको हित हुन्छ ।