१० प्रतिशत निःशुल्क शय्याको अनुगमन गर्न स्थानीय तहलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयको आग्रह

काठमाडौं – स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले विपन्न, असहाय र बेवारिसे नागरिकका लागि छुट्याउनु पर्ने १० प्रतिशत शय्याको व्यवस्था लागू भए÷नभएको अनुगमन गर्न सबै स्थानीय तहलाई आग्रह गरेको छ।
मन्त्रालयले आइतबार पत्राचार गर्दै विपन्न, असहाय र बेवारिसे बिरामीका लागि छुट्याउनुपर्ने १० प्रतिशत शय्याको व्यवस्था लागू भए÷नभएको अनुमगन गर्न आग्रह गरेको हो। मन्त्रालयले उनीहरुका लागि निःशुल्क उपचार हुने व्यवस्थापन मिलाउन पनि सबै स्थानीय तहलाई आग्रह गरेको छ। 
स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन सम्बन्धी मापदण्ड, २०७७ को दफा ७० (घ) मा अस्पतालमा उपचारको लागि आउने विपन्न, असहाय, बेवारिसे बिरामीको लागि कुल शय्याको १० प्रतिशत शय्या छुट्याई निःशुल्क उपचार अनिवार्य रूपमा गराउनु पर्नेछ भनी उल्लेख गरिएको छ।
सो मापदण्ड अनुसार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री मोहन बहादुर बस्नेतले सबै सरकारी र निजी अस्पतालहरूको अनुगमन गर्ने कार्यलाई तीव्रता दिँदै आएका छन्।
मन्त्रीस्तरकै जेठ १९ गतेको निर्णयअनुसार अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि ऐन तथा मापदण्डमा भएको विपन्न, असहाय र बेवारिसे बिरामीको सिफारिस सम्बन्धित स्थानीय तहका वडा कार्यालयबाट गर्ने गराउने र सो सिफारिसको साथै यस पूर्व नेपाल सरकारका निकायबाट जारी भएको गरिब परिचयपत्र समेतलाई आधार मानी अस्पतालहरूले स्वीकृत कुल शय्याको १० प्रतिशत शय्यामा त्यस्ता बिरामीहरूलाई निःशुल्क उपचार हुने व्यवस्था मिलाउन तथा त्यसको अनिवार्य अनुगमन गर्न र गराउन मन्त्रालयले आग्रह गरेको हो।
योसँगै मन्त्रालयले सबै सरकारी, सामुदायिक र निजी अस्पताललाई समेत त्यस्ता बिरामीको निःशुल्क उपचार गराउन पनि निर्देशन दिएका छन्।