७० लाख विद्यार्थीको पठनपाठन प्रभावित हुँदै, विद्यालय बन्द नगरौँ

 विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी विधेयक प्रतिनिधि सभामा दर्ता भएको छ । संसदमा विधेयक माथि छलफल सुरु भइसकेको छैन । संसदमा छलफल सुरु नभएपनि शिक्षक कर्मचारीवृत्तमा विधेयकमाथि व्यापक चर्चामा छ । कतिपयले विधेयकको स्वागत गरेका छन् भने कतिपयले विधेयकको विरोध गरेका छन् । विधेयकमाथि असन्तुष्टि जनाउँदै नेपाल शिक्षक महासंघले असोज ३ गते बुधबारबाट देशभरका विद्यालय बन्द पार्ने घोषणा गरिसकेको छ । देशभरका करिब साढे २ लाख शिक्षकको आन्दोलनले विद्यार्थीको पठनपाठन प्रभावित हुने देखिन्छ । देशभर रहेका करिब ३४ हजार विद्यालयका ७० लाख बालबालिकाको पठनपाठन अवरुद्ध हुनेछ । कहिले कोरोना, कहिले झरी, कहिले गर्मी अनेक समस्याका कारण विद्यार्थीको पढाइ प्रभावित हुँदै आएको छ । अब फेरी शिक्षकहरूको आन्दोलनका कारण कति समय पठनपाठन प्रभावित हुने हो एकिन छैन । शिक्षकले आफ्नो स्वार्थपूर्तिका लागि बालबालिकाको पठनपाठन अवरुद्ध पार्नु न्यायोचित छैन । 

सरकारले हालै दर्ता गरेको शिक्षा विधेयकको विरोधमा आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेका शिक्षकहरुलाई आज दिउँसो ३ बजे वार्तामा बोलाएको छ । सरकारले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै नेपाल शिक्षक महासंघलाई विद्यालय बन्दका कार्यक्रम स्थगन गरेर वार्तामा आउन आह्वान गरेको हो । महासंघले अघि सारेका मागहरुलाई सकारात्मक रुपमा लिँदै सम्बोधन गर्न सरकार तयार रहेको बताएको छ । शिक्षक महासंघले रातारात अर्को विज्ञप्ति निकाल्दै आन्दोलन जारी रहने, कुनै भ्रममा नरहन शिक्षकलाई आग्रह गर्दै काठमाण्डौँ बोलाएको छ । सडकबाटै समाधान कसरी निस्कन सक्छ, वार्ताप्रति शिक्षक महासंघ सकरात्मक हुन जरुरी छ । 

    विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी विधेयकमा शिक्षकहरूको सुरुवा, बढुवा, सेवा सुविधा, नियमन र मूल्यांकन जस्ता अधिकार स्थानीय तहमा हुने विषय नै शिक्षकहरूका लागि टाउको दुःखाइको विषय बनेको छ । शिक्षकहरूमा राजनीतिक आस्था हुने र निर्वाचित जनप्रतिनिधिले पनि राजनीतिक चश्माले शिक्षकलाई हेर्न सक्ने भन्दै शिक्षकहरू स्थानीय तहमा रहन अस्विकार गर्न थालेका छन् । सबैले आफ्नो धर्म छाड्ने हो भने सबैसँग शंका बढ्न सक्छ । शिक्षकलाई सम्मानित शिक्षकको रुपमा पालिकाले हेर्नु पर्दछ र शिक्षकले राजनीतिक सदस्यता त्याग्न सक्ने अवस्थामा मात्र शिक्षा प्रणाली आदर्श हुन सक्दछ । भविष्यको सुनौलो पुस्ताका लागि पनि यो आवश्यक छ । संविधान संशोधन नगरि शिक्षकको माग पुरा गर्न पनि कठिन छ । संविधानको अनुसूचि ८ मा स्थानीय तहको अधिकारमा आधारभूत र माध्यमिक तह राखेको छ । संविधानमा उल्लेख रहेको कुरा अहिले हामी स्थानीय तहमा रहन हुँदैन भन्नु पनि जायज नहोला । शिक्षकहरूको सेवा सुविधा बढाउनुपर्ने, उनीहरुलाई निजामति कर्मचारी सरह सेवा सुविधा दिनुपर्ने विषयका माग भने शिक्षकहरूका जायज छन् । शिक्षक हुनका लागि विधेयकले निर्दिष्ट गरेका तहगत शैक्षिक योग्यताहरू घटाउने तर्फ आन्दोलन लाग्नु हुँदैन, बरु शैक्षिक योग्यता अनुसारको सेवा सुविधा देउ सरकार भन्नु जायज हुन्छ । देशभर रहेको राहत दरबन्दीका ४० हजार बढी शिक्षकलाई सामान्य प्रक्रियाबाट स्थायी गर भन्ने आशययुक्त आन्दोलनको औचित्य हुँदैन । राहत शिक्षकले शिक्षक सेवा आयोगबाट प्रतिष्पर्धात्मक परीक्षाबाट आउँदा मात्र उनीहरूको असल सम्मान हुन्छ । शिक्षक उमेर, शक्ति, सेवा अवधिको आधारमा होइन समयअनुकुल ज्ञानका आधारमा प्रतिष्पर्धाबाट आउनु पर्दछ ।  

राज्यले नीति तथा विधि बनाउँदा विद्यार्थी र शिक्षाको गुणस्तर बढाउने कोणबाट सोच्नुपर्दछ । यदी शिक्षकहरूको सेवा सुविधा थप गरेर शिक्षाको गुणस्तर बढ्छ भने राज्य लचिलो बन्न जरुरी छ । अहिले प्राप्त सेवा र सुविधा अनुरुपको शिक्षण कार्य भइरहेको छैन भने पनि राज्यले कडा अनुगमन गर्नुपर्दछ । आफूलाई अद्यावधिक गर्न सक्ने शिक्षकहरु, प्रत्येक विषयमा विद्यार्थीको औसत सिकाइ उपलब्धी ६० प्रतिशत बढी निकाल्न सहजीकरण गर्न सक्ने शिक्षकहरूलाई कामका आधारमा ग्रेडबृद्धि गर्ने, स्थानीय तहले सेवा सुविधा थप गर्ने जस्ता नीतिगत व्यवस्था बनाउन जरुरी छ । मेहनत गर्ने र मेहनत नगर्ने शिक्षक सबैलाई एउटै बास्केटमा राखेर सेवा र सुविधा माग्नुले शिक्षा क्षेत्रको कहिलै विकास हुने छैन ।