काठमाडौँ, वैशाख ३ गते । चालु शैक्षिक सत्रमा कक्षा १ मा करिब छ लाख नयाँ विद्यार्थी भर्ना हुने भएका छन् । शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले तयार पारेको तथ्याङ्क अनुसार ती बालबालिकामध्ये प्रारम्भिक बाल विकास केन्द्रको अनुभव हासिल गरेका बालबालिका करिब ७० प्रतिशत छन् । 

केन्द्रका महानिर्देशक दीपक शर्माका अनुसार पाँच वर्ष उमेर पूरा भएका बालबालिकाको सङ्ख्या पाँच लाख ८२ हजार छ । विद्यालय जाने उमेर पूरा भएर पनि विविध कारणले विद्यालयबाहिर रहेका बालबालिकाको सङ्ख्या भने दुई लाख १३ हजार छ । ती बालबालिकामध्ये केही विगतमा भर्ना भएर पनि पढाइ छाडेका तथा केही भर्ना नै नभएका हुन् । 

यी बालबालिका पाँच वर्षदेखि १३ वर्ष उमेर समूहको रहेको केन्द्रले जानकारी दिएको छ । स्कुलबाहिर रहेका ती बालबालिकालाई शिक्षाको मूलधारमा ल्याउने उद्देश्यले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले आइतबारदेखि विद्यार्थी भर्ना अभियान सञ्चालन गरेको छ । 

‘सबै बालबालिकाको विद्यालयमा सहभागिता : 

गुणस्तरीय शिक्षा प्राप्तिको सुनिश्चितता’ भन्ने मूल नाराका साथ सबै सामुदायिक विद्यालयमा आइतबारदेखि अभियान सञ्चालन गरिएको हो । सरकारले हरेक वर्ष वैशाख २ गतेदेखि विद्यार्थी भर्ना अभियान सञ्चालन गर्दै आएको छ । 

मन्त्रालयका प्रवक्ता केशव दाहालले तीनै तहका सरकारको समन्वयमा भर्ना अभियान सञ्चालन गर्ने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “यस पटकको भर्ना अभियानको लक्ष्य भनेको विगतमा भर्ना भएर पनि विद्यालय छाडेका दुई लाख १३ हजार र अहिले भर्ना हुने उमेर पूरा भएका पाँच लाख ८२ हजार बालबालिकालाई विद्यालय प्रवेश गराउनु हो ।”

उहाँले भर्ना अभियान अन्तर्गत वैशाखको पहिलो साता नियमित भर्ना गराउने तथा दोस्रो साताभित्रमा घरदैलो अभियान सञ्चालन गरेर भर्ना हुन छुटेकालाई भर्ना गराउन प्रोत्साहन गर्ने गरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न निर्देशन दिइएको बताउनुभयो । 

अभियानलाई सफल पार्न मन्त्रालयले आइतबार नै सरोकारवाला पक्षहरूसँग छलफल गरेको छ । छलफलमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सुमना श्रेष्ठले तीनै तहको सरकार र समुदायको समेत सक्रिय सहभागिताले मात्रै भर्ना अभियान सफल हुने बताउनुभयो । 

भर्ना अभियान र सामुदायिक शिक्षा सुधारको अभियान सफल पार्न समुदायकै नेतृत्व हुनुपर्ने धारणा व्यक्त गर्दै उहाँले भन्नुभयो, “शिक्षक, कर्मचारी, अभिभावक र समाजका प्रबुद्ध वर्गहरूको सक्रिय सहभागितामा मात्रै यो अभियान सफल हुन्छ ।” विद्यार्थी भर्नासँगै विद्यालयमा विद्यार्थी टिक्ने आधार निर्माणमा ध्यान दिन पनि मन्त्री श्रेष्ठले सरोकारवालासँग अनुरोध गर्नुभयो । 

शिक्षा सचिव सुरेश अधिकारीले विद्यार्थी भर्ना अभियानको अगुवाइ स्थानीय सरकारले गर्ने भएकाले मन्त्रालयले सबै किसिमको सहयोग गर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो । नगरपालिका महासङ्घका अध्यक्ष भीम ढुङ्गानाले बालविकास कक्षामा पाठ्यसामग्री र शिक्षकको समस्या समाधान गर्नुपर्ने बताउनुभयो । 

गाउँपालिका महासङ्घका अध्यक्ष लक्ष्मीदेवी पाण्डेले जनप्रतिनिधिका सन्तान सामुदायिक विद्यालयमै पढाउनुपर्ने र त्यसका लागि गाउँपालिका महासङ्घले नेतृत्व लिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।

शिक्षक सरुवा पारदर्शी बनाउन सुझाव

सामुदायिक विद्यालयका प्रधानाध्यापकहरूले शिक्षक सरुवालाई पारदर्शी, सहज र व्यवस्थित बनाउन शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सुमना श्रेष्ठलाई सुझाव दिएका छन् । शिक्षक सरुवाका सम्बन्धमा विभिन्न किसिमका गुनासो आएपछि मन्त्रालयले गरेको अन्तर्क्रियामा शिक्षकहरूले यस्तो सुझाव दिएका हुन् । आइतबार मन्त्रालयले १३ जना शिक्षकसँग सुझाव मागेको थियो । 

मन्त्रालयले शिक्षक सरुवाको सम्बन्धमा सुझाव लिन पहिलो चरणमा गत चैत ३० गते सात वटै प्रदेशका १३ जना प्रतिनिधि प्रधानाध्यापकहरूसँग अनलाइन संवाद गरेको थियो । मन्त्रालयले अहिले जिल्लान्तर शिक्षक सरुवा स्थगित गरेको छ । निश्चित मापदण्ड बनाएर मात्रै सरुवालाई निरन्तरता दिने तयारीका साथ मन्त्रालयले सुझाव सङ्कलन सुरु गरेको हो । सहभागीले जिल्लान्तर सरुवा बाह्रैमहिना हुने व्यवस्थालाई शैक्षिक सत्रसँग मिलान हुने गरी वर्षको एक पटक मात्र हुनुपनसुझाव दिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।  यो खबर आज को गोरखापत्र अनलाइन मा छ ।