पाविकेका महानिर्देशक भन्छन “स्वीकृत नभएका पाठ्यपुस्तक चलाउन पाईँदैन”

गैँडाकोट । बैशाख २ गतेबाट विद्यालयहरुमा भर्ना अभियान सुरु भएको छ । नयाँ शैक्षिक सत्रमा विद्यार्थीहरुले नयाँ पाठ्यपुस्तक अध्ययन गर्दछन् । पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले स्वीकृत नगरेका पाठ्यपुस्तक पनि गैँडाकोटका विद्यालयमा लगाइएको छ । अघिल्लो शैक्षिक सत्रमा पनि विजय खबर पत्रिकाले यो विषय उठाएको थियो । “काग कराउँदै गर्दछ, पिना सुक्दै जान्छ” भने जस्तै नियामक निकाय र विद्यालयहरु आफ्नै शैलीमा अघि बढे । एकवर्षपछि पनि फेरी पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले स्वीकृति नदिएको पाठ्यपुस्तक चलाउन थालिएको छ । अहिले पनि नियामक निकाय मौन छन् ।  कक्षा १ का विद्यार्थीले ५ वटा विषय पढ्नुपर्दछ । नेपाली, अंग्रेजी, गणित, हाम्रो सेरोफेरो र स्थानीय विषय नै कक्षा १ का विद्यार्थीले पढ्ने विषय हुन् । तर गैँडाकोटमा कक्षा १ मा अतिरिक्त २ वटा विषय थप गरिएको छ । जुन दुबै पाठ्यपुस्तकमा पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले स्वीकृती दिएको पत्र उल्लेख छैन ।  गैँडाकोटका सामुदायिक विद्यालयमा पठनपाठन गराउन लागिएको प्राक्टिस विथ फन नामक पाठ्यपुस्तक अरु विषयको कार्यघण्टा घटाएर पठनपाठन गराउनु नीतिसंगत देखिदैन । पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले स्वीकृत नगरेका विषय विद्यालयमा राखेर अनिवार्य किनाउन वा पढाइएको भए त्यो गलत भएको गैँडाकोट नगरपालिकाका शिक्षा शाखा प्रमुख डा. बालकृष्ण चापागाईंले बताउनुभयो  । उहाँले भन्नुभयो “कुनै पनि पाठ्यपुस्तक थप गर्न आवश्यक भए सम्बन्धित निकायबाट स्वीकृति लिएर मात्र सञ्चालन गर्न पाइन्छ, स्वीकृति नै प्राप्त नगरेका पाठ्यपुस्तक सञ्चालन गर्नु गलत हो ।”

 
प्राक्टिश विथ फन र विज्ञान विषयका कुरा पाठ्यपुस्तक नकिनाइ विद्यार्थीलाई सजिलै सिकाउन डा. चापागाईंको सुझाब छ । विद्यार्थीमा सिकाई उपलब्धी बढाउन शिक्षक आफूले स्रोत सामग्रीको रुपमा प्रयोग गर्न पाउने, अध्ययन गर्न पाउने डा. चपागाईंले बताउनुभयो । पाठ्यपुस्तक धेरै किनाएरमात्र सिकाइ उपलब्धी बढ्छ भन्ने धारणा नराख्न डा. चापागाईंले सुझाब दिनुभयो । 

पाठ्यक्रम विकास केन्द्र (पाविके) का महानिर्देशक बैकुण्ठप्रसाद अर्यालले केन्द्रले स्वीकृत नगरेका पाठ्यपुस्तक तथा पाठ्यसामग्री विद्यार्थीलाई किन्न लगाउने र प्रयोगमा ल्याउन नपाइने बताउनुभयो । विजय खबर पत्रिकासँग कुराकानी गर्दै अर्यालले गैँडाकोटमा लागूभएको हो भने थप अनुषन्धान गरेर कारवाही गरिने बताउनुभयो । पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले यस अघि जारी गरेको पत्रमा शिक्षा नियमावली २०५९ को परिच्छेद ७ को नियम ३५ बमोजिम विद्यालयहरूले प्रयोग गर्ने थप पाठ्यसामग्री तथा पाठ्यपुस्तक पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले स्वीकृत गरेको सूचिमा रहेको हुनुपर्ने प्रावधान रहेकोले पाठ्यक्रम तथा पाठ्यसामग्री विकास तथा वितरण निर्देशिका २०७९ को दफा २७ (१) बमोजिम गठित पाठ्यसामग्री व्यवस्थापन तथा मूल्याङ्कन समतिको सिफारिसको आधारमा विद्यालयमा तहका पाठ्यसामग्री स्वीकृत गरी सूचिकरण गर्ने व्यवस्था रहेको र स्वीकृत पाठ्यपुस्तक मात्र प्रयोग गर्न सबै स्थानीय तह, सामुदायिक तथा संस्थागत सबै विद्यालयलाई जानकारी गराएको छ । 

सामुदायिक विद्यालयका अभिभावकलाई सहज गराउन सरकारले निशुल्क पाठ्यपुस्तक दिन्छ । कक्षा १ मा नेपाली, गणित, हाम्रो सेरोफेरो र अंँग्रजी विषयलाई करिब ५२० रुपैँया पर्दछ । जुन निःशुल्क रुपमा पाइन्छ । पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले स्वीकृत नगरेका २ वटा पुस्तककै मूल्य ४८० भन्दा बढी पर्दछ । जुन अभिभावकलाई अनिवार्य किन्न बाध्य बनाइन्छ । सिकाउन विद्यार्थीसँग पाठ्यपुस्तक नै चाहिन्छ भन्ने, यो मानसिकताबाट माथि उठ्न हामीलाई अझै कति वर्ष लाग्छ होला ? पाठ्यपुस्तक किनाउने ल ठिक छ तर, पाठ्यक्रम विकास केन्द्रबाट स्वीकृत गराउन आवश्यक छैन र ? विद्यार्थीलाई अनुशासन र नैतिकता सिकाउने पाठशालाले पनि अलिकति नियम कानुनको परिपालना गर्नेकी ?